तुमची शेत जमीन आहे पण त्यावर गरजेपुरत बांधकाम करायला परवानगी कुठे आणि कशी काढावी यात गोंधळ उडालाय का किंवा चुकीच्या माहितीमुळे कधी तुमचं नुकसान झालंय आजच्या आपल्या चर्चेत आपण याच प्रश्नांची उत्तर शोधणार आहोत आपण पाहणार आहोत की कायद्याच्या भाषेत शेतकी इमारत म्हणजे नक्की काय कलेक्टरची परवानगी कधी लागते बांधकामावर मर्यादा काय आहेत आणि नियम मोड तर काय होऊ शकतं आणि हो अशीच उपयुक्त माहिती तुम्हाला नेहमी हवी असेल तर आपला महसूल शाही चॅनल लगेच सबस्क्राईब करा आणि हा भाग शेवटपर्यंत नक्की बघा कारण मध्येच आपण परवानगी मिळवण्याची प्रक्रिया अगदी सोप्या स्टेप बाय स्टेप पद्धतीने सांगणार आहोत चला तर मग कायद्याचं आणि तुमच्या फायद्याचं बोलूयात चला सुरुवात अगदी मुळापासून करूया कायद्याच्या भाषेत शेतकी इमारत म्हणजे नक्की काय म्हणजे शेतात बांधलेली कोणतीही इमारत म्हणजे शेतकी इमारत असते का >> नाही अजिबात नाही तुम्ही अगदी बरोबर मुद्दा पकडलाय आहे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 आहे ना >> हो >> त्यातलं कलम दोन हे शेतकी इमारत या शब्दाला थेट शेतीच्या उद्देशाशी जोडतं >> उद्देशाशी >> हो म्हणजे ती इमारत शेतीची अवजार बियाणं खतं चारा किंवा शेतमाल साठवण्यासाठी वापरात असावी >> अच्छा >> किंवा जनावरांसाठीचा गोठा किंवा स्वतः शेतकऱ्याच्या त्याच्या कुटुंबाच्या किंवा मग शेत मजूरांच्या निवासासाठी असलेली जागा या सगळ्याचा चा यात समावेश होतो >> म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की त्या बांधकामाचा संबंध थेट शेतीशी असायला हवा >> अगदी बरोबर व्यावसायिक वापरासाठी नको >> म्हणजे ज्या क्षणी त्या जागेचा व्यावसायिक वापर सुरू होतो समजा वीकेंडला भाड्याने देण्यासाठी फार्म हाऊस म्हणून वापरलं तर >> तर त्या क्षणी ती कायदेशीर दृष्ट्या शेतकी इमारत राहत नाही >> म्हणजे मग ती वेगळ्या प्रकारची इमारत मानली जाते >> हो तेव्हा तिचा वापर अशेती म्हणजे नॉन ग्रीकल्चरल मानला जातो आणि त्यासाठी साठीचे नियम पूर्णपणे वेगळे आहेत. हा उद्देशाचा फरक समजून घेणं खूप महत्त्वाच आहे. >> भारी म्हणजे मनात आलं की लगेच शेतात बांधकाम सुरू करायचं असं नाही तर मग हे कलम 41 नेमकं काय सांगतं आणि परवानगीची गरज कधी पडते?
>> नाही तसं अजिबात नाही. इथे सर कायद्याची खरी मेघ आहे. कलम 41 शेतकऱ्याला त्याच्या सोयीसाठी बांधकाम करण्याचा अधिकार देतं.
>> हो. पण इथेच 1986 कायद्यात झालेली एक मोठी सुधारणा समोर येते >> अच्छा [संगीत] 1986 ची सुधारणा >> हो कलम 412 नुसार सरकारने शहरी भागांभोवती एक प्रकारचं कायदेशीर कुंपण घातलय यालाच कायद्याच्या भाषेत शहरी प्रभाव क्षेत्र म्हणतात. शहरी प्रभाव क्षेत्र >> हो आणि जर तुमची जमीन या क्षेत्रात येत असेल तर तुम्हाला बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांची म्हणजेच कलेक्टरची परवानगी घेणं बंधनकारक आहे.
आणि ही शहरी प्रभाव क्षेत्र कोणती आहेत म्हणजे नक्की कुठल्या भागांना हे नियम लागू होतात >> हो त्याची एक यादीच आहे मुंबई पुणे नागपूर महानगरपालिकांच्या हद्दीपासून आठ किलोमीटर चा परिसर >> आ किलोमीटर >> हो इतर महानगरपालिका असतील तर त्यांच्या हद्दीपासून पाच किलोमीटरचा परिसर अ वर्ग नगरपालिकांच्या हद्दीपासून तीन किलोमीटरचा परिसर >> म्हणजे जवळजवळ सगळ्याच मोठ्या शहरांच्या आसपासच्या जमिनी यात आल्या >> बरोबर आणि एवढंच नाही तर ब आणि क वर्ग नगरपालिका क्षेत्र आणि कोणत्याही प्रादेशिक योजना किंवा शहर विकास योजनांच्या अखत्यारीतील क्षेत्र या सगळ्याचा यात समावेश आहे. >> अरे वाह म्हणजे खूपच मोठं क्षेत्र आहे. श्रोत्यांना माझी एक विनंती आहे तुमच्या गावात अशी परवानगी लागते का आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि हो अशीच कायदेशीर माहिती सोप्या भाषेत मिळवण्यासाठी महसूलशाही चॅनलला आत्ताच सबस्क्राईब करा.
[संगीत] चला पुढच्या प्रश्नाकडे वळूया. ही परवानगीची भांडगड तर कळली पण मागच्या भागावर एका प्रेक्षकाने विचारलं होतं की बांधकामाच्या आकारावर काही बंधन आहेत का म्हणजे किती मोठी इमारत बांधता येते >> हो नक्कीच आहेत आणि ती खूप स्पष्ट आहेत कलम 41 तीन मध्ये बांधकामाच्या पायाच्या क्षेत्रावर म्हणजे प्लिंथ एरियावर मर्यादा घातलेल्या आहेत >> अच्छा प्लिंथ एरियावर >> हो समजा झरो. 4 ते झरो.
6 सहा हेक्टर म्हणजे साधारणपणे एक ते दीड एकर जमीन असेल तर तुम्ही 1डश चौरस मीटर पर्यंत बांधकाम करू शकता. फक्त 1डश चौरस मीटर >> हो आणि त्यापेक्षा जास्त जमीन असेल तर [संगीत] एकूण जमिनीच्या एकछ 40 भाग किंवा 400 चौरस मीटर यापैकी जे कमी असेल तेवढंच बांधकाम करता येतं >> म्हणजे जमीन कितीही मोठी असली तरी 400 चौरस मीटर च्या पुढे नाही >> बरोबर आणि यातही निवासासाठीची एक विशेष मर्यादा आहे >> ती काय >> निवासासाठी बांधकाम करायचं असेल तर मर्यादा फक्त दीडशे चौरस मीटर चीच आहे >> अच्छा म्हणजे सरकारचा उद्देश स्पष्ट दिसतो की त्यांना आलीशान बंगले नकोत तर शेतकऱ्यासाठी गरजेपुरत घर अपेक्षित आहे >> अगदी बरोबर इतकच नाही तर कलम 41 चार नुसार इतरही अटी आहेत >> अजून अटी आहेत >> हो बांधकामाची उंची साडे मीटर पेक्षा जास्त नसावी आणि फक्त एकच मजला म्हणजे तळ मजलाच बांधता येतो >> अरे बापरे फक्त तळ मजला >> हो एक क्विक फॅक्ट सांगते शहरी भागाजवळच्या शेत जमिनींचा गैरवापर टाळण्यासाठीच 1986 मध्ये हे नियम इतके कठोर करण्यात आले नाहीतर शेतीच्या नावाखाली मोठमोठे बंगले उभे राहिले असते >> हे लक्षात ठेवलं तर पुढे मोठा फायदा होईल आता एक मोठा गैरसमज आहे लोकांमध्ये की फक्त ग्रामपंचायतीची परवानगी पुरेशी असते हे खरं आहे का की याची काही वेगळी आणि कायदेशीर प्रक्रिया आहे >> अरे [संगीत] बापरे हा तर सगळ्यात मोठा आणि धोकादायक गैरसमज आहे माझ्या अनुभवातून सांगते यामुळे खूप लोकांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालंय >> म्हणजे ग्रामपंचायत परवा परवानगी चालत नाही >> नाही शहरी प्रभाव क्षेत्रात ग्रामपंचायतीच्या परवानगीला काहीही कायदेशीर आधार नाही तिथे जिल्हाधिकाऱ्यांची म्हणजेच कलेक्टरची परवानगीच अंतिम मानली जाते >> मग त्याची प्रक्रिया काय >> त्याची एक ठरलेली प्रक्रिया आहे चला स्टेप बाय स्टेप बघूया म्हणजे गोंधळ नको >> हो सांगा >> पहिली पायरी अर्ज तयार करा नियम तीन नुसार विहित नमुना अ मध्ये अर्ज भरायचा त्यात जमिनीचा तपशील रस्त्यापासूनच अंतर ही सगळी माहिती द्यायची ठीक आहे नमुना अ मध्ये अर्ज पुढे >> दुसरी पायरी कागदपत्रे जोडा प्रमाणित सातबारा उतारा होल्डिंग शीट जागेचा नकाशा आणि भाडेकरू असल्यास त्याच संमतीपत्र >> ओके >> तिसरी पायरी अर्ज सादर करा हा अर्ज जिल्हाधिकारी म्हणजे कलेक्टर कार्यालयात सादर करायचा >> आणि सगळ्यात महत्त्वाचं >> चौथी पायरी पावती मिळवा नियम चार नुसार कार्यालय तुम्हाला सात दिवसांत अर्जाची पावती देईल ही पावती म्हणजे तुमचा चा सगळ्यात मोठा पुरावा आहे. >> अच्छा >> आणि एक महत्त्वाची गोष्ट अर्ज केल्यापासून 90 दिवसात निर्णय नाही आला तर तुमची परवानगी आपोआप मंजूर झाली असं कायदा मानतो.
>> वाह भारीच की आहे म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाई पासून शेतकऱ्याला संरक्षण मिळालं >> हो पण त्यासाठी ती पावती जपून ठेवणं गरजेचं आहे. ही माहिती ऐकल्यानंतर तुम्ही अर्ज करण्यापूर्वी कोणती तयारी कराल आम्हाला नक्की कळवा आणि महसूलशाहीवर आम्ही असेच कायदे सोपे करून सांगतो. चॅनलला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आता दुसऱ्या बाजूचा विचार करू समजा एखाद्याने या नियमांकडे दुर्लक्ष केलं आणि चलता आहे म्हणून बांधकाम केलं तर कायदेशीर रित्या काय होऊ शकतं?
>> इथे चालत आहे वृत्ती अजिबात चालत नाही. माझ्या अनुभवातून सांगते नियम मोडण्याचे परिणाम खूप गंभीर असतात. म्हणजे >> कलम 41 सहा आणि कलम 45 नुसार कारवाई होते.
पहिली गोष्ट म्हणजे त्या जमिनीचा वापर अशेती म्हणजे नॉन ऍग्रीकल्चरल मानला जातो. त्यामुळे कर वाढतो का? >> हो त्यावर पूर्ण अ शेती सारा म्हणजे एनए टॅक्स भरावा लागतो जो खूप जास्त असतो.
बापरे >> त्यानंतर कलम 452 नुसार 300 रुपयापर्यंत दंड आणि रोजचे 30 रुपये अतिरिक्त दंड लागतो >> आणि सगळ्यात मोठी कारवाई >> सगळ्यात मोठी कारवाई म्हणजे कलेक्टर ते अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा आदेश देऊ शकतात >> म्हणजे सरळ सरळ बांधकाम पाडू शकतात >> अक्षरशः पाडू शकतात हो पूर्ण बांधकाम जमीन दोस्त करू शकतात विचार करा बांधकामात गुंतवलेले लाखो रुपये तर जातातच पण वरून दंड आणि वाढीव कराचा भूरदंडही सोसा सोसावा लागतो >> हे तर तिहेरी नुकसान आहे >> म्हणूनच कायदा पाळण्यातच शहाणपण आहे >> तुम्ही मगाशी 1986 च्या सुधारणेचा उल्लेख केला होता >> त्याची नेमकी गरज का पडली आणि त्यामुळे नक्की कोणते मोठे बदल झाले >> काय आहे की ना 1980 च्या दशकात शहरीकरण खूप वेगाने वाढत होतं >> हो ते तर खर आहे >> त्यामुळे शहरालगतच्या शेत जमिनींचा गैरवापर खूप वाढला होता शेतीच्या नावाखाली फार्म हाऊस हॉटेल्स किंवा इतर बांधकाम सर्रास होऊ लागली होती >> अच्छा हे थांबवण्यासाठी हो हे थांबवण्यासाठीच महाराष्ट्र कायदत 1986 ने कलम 41 मध्ये उपकलम दोन ते सहा जोडले ज्यामुळे परवानगी मर्यादा आणि दंडाची तरतूद स्पष्ट झाली >> म्हणजे कायदा अधिक केला >> अगदी धारक या शब्दाची व्याख्या बदलली आणि सरकारला नियम बनवण्याचे अधिकार मिळाले. एक क्विक फॅक्ट सांगते या एका सुधारणेमुळे शहरी भागाजवळील हजारो हेक्टर शेत जमीन अनधिकृत बांधकामांपासून वाचण्यास मदत झाली आहे. >> वाह ही माहिती तर खूपच महत्त्वाची आहे आता एखादं खरं उदाहरण सांगू शकाल का जिथे शेतकऱ्यांनी नियमांच पालन केलं आणि त्याचा त्यांना फायदा झाला.
>> हो नक्कीच एक किस्सा पाहूया. पुण्याजवळच्या एका शेतकऱ्याला त्यांच्या दोन हेक्टर जमिनीवर राहण्यासाठी घर आणि शेतीची अवजारे ठेवण्यासाठी एक शेड बांधायची होती. ठीक आहे.
>> त्यांनी गावातल्या लोकांच ऐकलं नाही की ग्रामपंचायतीची परवानगी काढा वगैरे ते थेट कलेक्टर ऑफिसला गेले. >> अरे वाह >> तिथे रीतसर फॉर्म अ भरला सर्व कागदपत्र जोडली आणि अर्ज सादर केला >> आणि मग परवानगी मिळाली का? >> हो प्रशासनानेही योग्य प्रतिसाद दिला.
त्यांचा अर्ज नियोजन प्राधिकरणाकडे पाठवून सगळी तपासणी करून त्यांना 60 दिवसांच्या आत परवानगी देण्यात आली >> म्हणजे 90 दिवसांच्या आत >> हो आज ते आपल्या शेतात कायदेशीर रीत्या राहतात आणि त्यांना कोणतीही कायदेशीर भीती नाही यावरून दिसतं की प्रक्रिया पाळल्यास फायदाच होतो शॉर्टकट बहुतेकदा मोठ्या संकटातच नेतात >> हे लक्षात ठेवलं तर पुढे मोठा फायदा होईल [संगीत] खूपच भारी माहिती दिलीत जाता जाता आमच्या शेतकरी बांधवांना तुम्ही एक शेवटचा आणि महत्त्वाचा सल्ला काय द्याल? >> मी एकच सांगेन [संगीत] कोणतही बांधकाम करण्याआधी तुमची जमीन परवानगी आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात येते का हे तपासा >> सगळ्यात आधी हे तपासा >> हो आणि तुमच्या तहसील किंवा कलेक्टर कार्यालयात जाऊन माहिती घ्यायला अजिबात संकोच करू नका अधिकारी तुम्हाला मदत करण्यासाठीच आहेत. बरोबर >> कायदा क्लिष्ठ वाटला तरी तो तुमच्या जमिनीच्या आणि तुमच्या गुंतवणुकीच्या संरक्षणासाठीच आहे हे लक्षात ठेवा म्हणजे पुढे त्रास होणार नाही.
तर आज आपण पाहिलं की शेतकी इमारत म्हणजे काय? त्यासाठी कलम 41 अंतर्गत परवानगी कुठे आणि कशी लागते? बांधकामावर काय मर्यादा आहेत आणि नियम मोडल्यास काय होऊ शकतं?
>> हो आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा सरकार योजना आणते पण खरी ताकद तुमच्या हक्कासाठी जागरूक राहण्यात आहे. कायद्याची माहिती घ्या आणि आपला हक्क मिळवा. >> अगदी बरोबर.
तुम्हाला महसूल आणि कायद्यांबाबत असंच सोप्या भाषेत मार्गदर्शन हवय मग आपला YouTube चॅनल तुमच्यासाठीच आहे. अशीच उपयुक्त माहिती मिळवण्यासाठी लगेच सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुम्हाला पुढच्या भागात कोणत्या विषयावर माहिती हवी आहे हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.
अधिक माहिती आणि अपडेट साठी आमच्या व्टप आणि टेलिग्राम ग्रुप मध्ये सामील व्हा. लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे आणि हा व्हिडिओ आपल्या गावातल्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जरूर फॉरवर्ड करा जेणेकरून ही महत्त्वाची माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचेल. [संगीत] व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा.
आवडला असेल तर तो इतरांनाही जरूर शेअर करा. आज इथेच थांबूया लवकरच भेटू पुढील भागात धन्यवाद जय महाराष्ट्र.
