अकृषीक कर संपला – अ‍ॅड. तन्मय केतकर

अकृषिक कर रद्द होणार रद्द होणार अशी चर्चा खूप दिवस चाललेली होती पण ती आनंदाची बातमी एकदा आलेली आहे सबंध राज्यभरातला अकृषिक कर रद्द करण्यात आलेला आहे त्याकरता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये आवश्यकत्या सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्या सुधारित कायद्याच्या अंमल बजावणीच्या दृष्टीने मार्गदर्शक असा शासन निर्णय काल म्हणजे दिनांक 10 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आलेला आहे. तो शासन निर्णय आपल्या फेसबुक पेजवर आणि व्ट ग्रुपमध्ये आपल्याला विनाशुल्क उपलब्ध होईलच पण या शासन निर्णयातले थोडक्यात महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत ते आपण बघूया या शासन निर्णयानी एक तर स्पष्ट केलेला आहे की या सुधारणेनुसार जिथे जिथे अकृषिक प्रयोजन अनुज्ञय आहे म्हणजे जिथे जिथे डेव्हलपमेंट प्लन म्हणजे विकास योजना अंतिम झालेली आहे आणि ज्या ज्या भागांमध्ये अकृषिक प्रयोजनाला परवानगी विकास योजना किंवा डेव्हलपमेंट प्लन मध्ये दिलेली आहे त्या ठिकाणी तसा अकृषिक वापर करण्याकरता आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अकृषिक परवानगीची आवश्यकता असणार नाही दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे की याचप्रमाणे जर तुम्हाला असा अकृषिक वापर करायचा असेल बांधकाम करायचा असेल तर त्याच्याकरता अकृषिक परवानगी न घेता संबंधित जे काही नियोजन प्राधिकरण म्हणजे प्लॅनिंग ऑथॉरिटी असेल मग महापालिका असेल जिल्हा जिल्हा परिषद असेल नगरपरिषद असेल त्यांच्याकडे तुम्ही बांधकाम किंवा तत्सम गोष्टींकरता थेट अर्ज करू शकता त्याच्याकरता अकृषिक परवानगी अकृषिक सनद या कुठल्याही गोष्टींची आता आवश्यकता उरलेली नाही फक्त याच्यात एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की हा जो बदल किंवा ही जी सुधारणा झालेली आहे ती फक्त अकृषिक आणि कृषी या मुद्द्यांपुरती झालेली आहे. वर्ग एक वर्ग दोन यामध्ये काहीही बदल करण्यात आलेला नाही.

म्हणजे वर्ग एक आणि वर्ग दोन चा अकृषिक वापर जर आपण विचार करत असू तर त्या दोन्ही मालमत्तांना या अकृषिक योजनेचा किंवा अकृषिक सुधारणेचा निश्चितपणे फायदा होईल. पण अकृषिक परवानगीची आवश्यकता नाही अकृषिक वापर तुम्हाला अनुज्ञय आहे किंवा तुम्हाला परवानगी मिळाली म्हणून वर्ग दोन ची जमीन वर्ग एक ची झाली असं होणार नाही जर वर्ग दोन ची एखादी जमीन असेल नियंत्रित सत्ता प्रकार नवीन शर्त अशा ज्या काही जमिनी असतील त्यांच्याकरता अकृषिक परवानगीच झंझट आता संपलय पण बाकी वर्ग दोन पासून वर्ग एक करायला जे काही जुन्या प्रचलित कायदे किंवा तरतुदी असतील त्या आजही लागू आहेत. त्याच्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

आता अकृषिक हे जे रद्द करतायत तर जेव्हा एखादा अकृषिक वापर करायला तुम्ही अर्ज द्याल तेव्हा दर वर्षीचा अकृषिक कर आकारणी न करता त्यांच्याकडन एक रकमी अधिमूल्य आकारणी करण्यात येणार आहे ते कुठल्या दराने करण्यात येईल त्याचं ते दरपत्रक सगळे त्या शासन निर्णयामध्ये आहे जे तुम्हाला मोफतपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल.