नमस्कार मित्रांनो मी डवोकेट प्रमोद ढोकले आपलं स्वागत आहे डवोकेट प्रमोद ढोकले सिमपलीफाईंग कोर्ट डिसजनय चॅनेलवर आज मी तुमच्यापुढे मुंबई उच्च न्यायालयाचा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेऊन आलोय आणि तो तुमच्या सर्वांच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे म्हणून शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहायला विसरू नका सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यांनी कोणी अजूनही हा माझा चॅनल सबस्क्राईब केला नाही त्यांना विनंती आहे की त्यांनी हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही दाबा तर आज एका महत्वाच्या विषयावर आपण बोलणार आहोत ज्याचा संबंध थेट महिला आणि त्यांच्या वारसा हक्काशी आहे हा विषय आहे हिंदू वारसा हक्क कायदा 2005 आणि मालमत्तेच्या हक्कांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला एक महत्त्वपूर्ण निर्णय की ज्याच्यामुळे मुलींच्या मुलांना म्हणजे नातवांना आजोळच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळत नाही कसा जन्मता हिस्सा मिळत नाही कसा ते पहा शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पहा तर आपल्या देशामध्ये वडिलोपार्जित मालमत्ता ही केवळ संपत्ती नसते तर ते एक कौटुंबिक संचित असतं त्याच्यावर नाते संबंध अवलंबून असतात आणि पिढ्यानुपिडे चालत असलेला तो एक वारसा असतो परंतु याच वारशामुळे अनेकदा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते बहिणी भाावांच नात देखील बिघडतं आज आपण ज्या केस बद्दल बोलणार आहोत ती आहे विश्वंभर विरुद्ध सौ सुनंदा हे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये निर्णय झालेला ही केस आहे तर या निकालाने हे स्पष्ट केले की आईकडील आईकडील नातवंडांना म्हणजे आपल्या आजोळच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये नातवंडांना जन्मसिद्ध मालमत्तेत हक्क मिळत नाही. तर हा निर्णय आपल्या सर्वांसाठी आणि विशेषतः महिलांसाठी देखील खूप महत्त्वाचा आहे. चला तर मग या निर्णयाचे तथ्य काय आहेत ते आपण समजावून घेऊया आणि महिलांवर याचे कुठले परिणाम संभवतात ते देखील समजून घेऊया.
ह्या कायद्याची पार्श्वभूमी आपण पाहून घेऊया. आपल्याला माहिती आहे की 2005 च्या कायद्यामुळे कोपर्सनरी राईट म्हणजे सहदायित्वाचा हक्क जन्मतःच हिंदू वारसाक कायद्याने दिलेला आहे परंतु हिंदू वारसाक कायदा हा हिंदू मिताक्षरा कायद्यावर अवलंबून होता आणि त्याच्यामध्ये सहदायित्व को पार्सनर म्हणजे अशी व्यक्ती जी वडिलोपार्जित मालमत्तेत जन्मतःच आपोआप स्वयंचलितपणे त्याचा हक्क आणि वाटा त्याला मिळालेला असतो आणि इतकच नव्हे तर त्या मालमत्तेच्या विभाजनाची म्हणजे पार्टिशन करण्याचा अधिकार देखील त्याला असतो आणि तशी तो पार्टिशन करून विभागणी मागू शकतो तर ऐतिहासिक दृष्ट्या हा हक्क फक्त वडील आणि त्यांच्या पुरुष वंशांनाच होता हिंदू मताक्षरा कायद्याप्रमाणे परंतु यात सगळ्यात मोठा बदल झाला तो 2005 च्या कायद्यामुळे आपल्याला माहितीच आहे तर 2005 चा हिंदू वारसा हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर मुलींना मुलांच्या बरोबरीच नेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये सहदायित्व म्हणजे इक्वल कोपार्सनल राईट प्राप्त झाले. आता याचा अर्थ असा होतो की मुलीला आता संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेमध्ये मुला इतकेच हक्क आणि जबाबदाऱ्या देखील मिळाल्या.
तर हा बदल अतिशय क्रांतिकारकच होता आणि आहे पण यामुळे एक नवीन कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला. जर मुलगी सहदायित्वधारक म्हणजे कोपार्सनर झाली तर तिच्या मुलांना म्हणजे नातवंडांना देखील त्यांच्या आजोबांच्या म्हणजे मॅटर्नल ग्रँडफादर म्हणजे आईकडच्या आजोबांना आजोबांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये जन्मसिद्ध हक्क मिळतो का हा एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे जो ह्या केसमध्ये निकालात लागलेला आहे पारंपरिक मताक्षरा कायद्यानुसार म्हणजे हिंदू वारसा कायदा यायच्या अगोदर मुलींच्या मुलांना त्यांच्या आजोबाच्या मालमत्तेमध्ये कोणताही हक्क नव्हता क्वचित प्रसंगी जर आजोबांना मुलगा किंवा त्यांचा वंशज नसेल पुरुष वंशज नसेल तरच त्यांचा वारसा हक्काद्वारे तो मुलींना आणि नातवंडांना मिळू शकत असेल 2005 च्या कायद्याने आता मुलींना हक्क दिलाय सहदायित्वाचा कोपार्सनरी राईट्सचा परंतु तिच्या मुलांच्या हक्कांबद्दल हा कायदा मऊन बाळगून आहे हे लक्षात घ्या काही जण तर असा युक्तिवाद करू शकतात की जर मुलगा आणि मुलगी समान असतील तर त्यांची मुलं म्हणजे नातवंड देखील समानच मानली जावीत परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच हे स्पष्ट केल आहे की ते तसं नाही काय आहे या विश्वंभर विरुद्ध सुनंदा या केसमध्ये आता आपण पाहूया चला या केसमध्ये नेमकं काय झालं ते पाहूयात तर या प्रकरणामध्ये एक नाथ होती ग्रँड डॉटर जिला म्हणतात तर तिने तिच्या आजोळकडील म्हणजे आईकडील आजोबांच्या वडिलोपार्जत मालमत्तेच्या विभाजनाचे विभाजन करून मागितलं म्हणजे पार्टिशन करून मागितलं वडील पारित संपत्ती आईकडून आलेली ती नात होती त या नातीचे आजोबा वारले होते आणि आजोबांच्या मागे त्यांना चार मुलं आणि चार मुली होत्या तर या नातीने जेव्हा हक्क मागितला तेव्हा तिची आई म्हणजे आजोबाची मुलगी अजूनही हयात होती आणि अशा वेळेला हा सगळा सगळी केस आहे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे आलेली आणि कोर्टासमोर देखील मुख्य प्रश्न हाच होता की आजोळकडील म्हणजे मॅटर्नल ग्र ग्रँड फादर कडून मिळालेल्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये तिच्या आजोबांच्या संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेच्या विभाजनासाठी मुलीची मुलगी ही दावा करू शकते का? सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आणि कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि कायद्याचा मुद्दा काय आहे याच्यात हे आपण पाहूयात.
तर मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिशय निर्णायकपणे त्या नातीचा आजोबाच्या संपत्तीमध्ये विभाजनाचा दावा हा फेटाळून लावला. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं की नातीच्या बाजूने मालमत्तेच्या विभाजनासाठी आजोबाच्या मालमत्तेच्या विभाजनासाठी दावा दाखल करता येणार नाही आणि या निर्णयाची तीन मुख्य कारण आहेत जी आपल्याला समजून घेणं अतिशय आवश्यक आहे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की 2005 च्या कायद्याने पाळलेल मऊन याला स्टॅटरी सायलेन्स असही आपण म्हणू शकतो कायद्याच मऊन असही म्हणू शकतो तर न्यायालयाने असं निरीक्षण नोंदवलं की 2005 च्या कायद्यामुळे ळे मुलगी आणि मुलांना समान अधिकार जरी मिळाले असतील तरी मुलींच्या मुलांना नातवंडांना कायद्याने कोणतेही हक्क दिलेले नाहीत हे स्पष्ट सांगितलं गेलं दुसरा महत्त्वाचा जो यातला मुद्दा आहे तो पुरुष वंशाचा आधार किंवा मेल लाईने ज्याला म्हणतात तर या नातीला तिच्या आईकडून असलेल्या आजोबांच्या पुरुष वंशातील रेषेचा वंशच मानले जाऊ शकत नाही म्हणजेच तिची आई ही स्त्री आहे परंतु त्या आईला जर भाऊ असेल तर त्याला मेल वंशज म्हणतात किंवा पुरुष वंशज म्हणतात तर त्यांच्या बरोबरीचा हिला स्टेटसच मिळत नाही त्यामुळे तिला नातीला मुलीच्या मुलीला संयुक्त कुटुंबाच्या मालमत्तेमध्ये जन्मसिद्ध हक्क नाही हे कोर्टाने आता निर्णायकपणे सांगितलेल आहे तिसरा महत्त्वाचा अवरोधित वारसा म्हणजे ही जी नात आहे हिला वारसा हक्क मिळालाय परंतु तो अवरोधित वारसा आहे तो कसा ते आपण पाहूयात अवरोधित म्हणजे ऑस्ट्रक्टड हेरिटेज तर उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाचा विनीता शर्मा विरोध राकेश शर्मा हा जो प्रसिद्ध कटला आहे त्याच्या प्रकरणातील काही निरीक्षणांचा आधार घेतला आणि कोर्टाने हे स्पष्ट केले की मातृकाडील म्हणजे आजोळा आजोळकडील आजोळा आजोळकडील वडिलोपार्जित मालमत्ते मधला हक्क हा सप्रतिबंध दया म्हणजे अवरोधित वारसा आहे ऑस्ट्रक्टेड हेरिटेज आहे काय आहे याचा अर्थ पाहूयात तर या मालमत्तेवर तिची आई जिवंत आहे आणि आई जिवंत असताना हिने त्या मालमत्तेमध्ये आपला वाटा मागितला पार्टिशन करून परंतु तिला तो तसा मिळणार नाही कारण तिचा हक्क अवरोधित आहे तिची आई ही जिवंत आहे आणि ही नात आहे ही कोपार्सनर नाही त्यामुळे आईच्या मृत्यूनंतरच तिला मालमत्तेचा वारसा मिळू शकतो हे कोर्टाने सिद्ध केलं अशा रीतीने जोपर्यंत आई जिवंत आहे तोपर्यंत नातीला आजोळकडील वडीलपार्जित संपत्तीत हिस्सा मिळत नाही जन्मतः हिस्सा अजिबातच मिळत नाही असे महत्त्वाचे हे जे तीन मुद्दे सांगितले हे कृपया लक्षात ठेवा तर हा निकाल हिंदू कुटुंबांसाठी विशेषतः महिलांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे आज अनेकदा महिला आणि स्त्री आणि पुरुष यांच्यामध्ये वारसा हक्कावरून खूप कटकटी सुरू झालेल्या आहेत किंवा खूप कज्जे दलाली देखील सुरू झालेली आहे म्हणूनच ही जी केस आहे अतिशय महत्त्वाची आहे ्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे दुहेरी हक्क प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे सगळ्यात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे हा निर्णय आईकडील नातवंडांना दुहेरी हक्क मिळवण्यापासून प्रतिबंध करतो दुहेरी हक्क म्हणजे एकाच वेळी ते वडिलांकडील आणि दुसरीकडून ते आईकडील आजोबांच्या वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये सहदायित्वधारक म्हणजे कोपार्सनर म्हणून राहू शकत नाहीत कोपार्सनर म्हणून एक तर ते आईकडील वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये राहू शकत नाही फक्त वडिलांकडील संपत्तीत राहतात हे निश्चित झालेल आहे तर या मुलांच्या हक्कांमध्ये काय फरक आहे ते पाहूयात या निर्णयामुळे कायद्यामध्ये एक महत्त्वाचा फरक आता स्पष्ट झाला आहे की मुलाची मुलगी मुलाची मुलगी ही जन्मतः आपल्या आजोबांच्या प्रॉपर्टीमध्ये कोपारनर म्हणजे भागीदारी तिची असते आणि तिला तो जन्मतः हक्क मिळतो परंतु मुलीचा मुलगा किंवा मुलीची मुलगी हे जन्मतः त्यांच्या आईकडील आजोबांच्या वडिलोपार्जीत संपत्तीत सहदायित्वधारक किंवा कोपारसनर समजत नाहीत म्हणून त्यांना जन्मा तो हक्क दिलेला नाही. जरी 2005 च्या कायद्याने मुलगा आणि मुलगी दोघांना समान कोपारनर बनवलेली असेल तरी त्या मुलांच्या हक्कांमध्ये हा फरक आता न्यायालयाकडून स्पष्ट झालाय आणि हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
