नमस्कार मित्रांनो मी डवोकेट प्रमोद ढोकले आपलं माझ्या डवोकेट प्रमोद ढोकले सिमपलीफाई कोड डिसिजन याय चॅनलवर स्वागत करत आहे आजच्या या व्हिडिओ पॉडकास्ट मध्ये आपण एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि तुमच्या आमच्या कुटुंबांशी आणि त्यातील वारसांशी संबंधित असा कायदेशीर मुद्दा समजावून घेणार आहोत आपण अनेकदा ऐकला आहे की 1956 पूर्वी मुलींना कायद्या कायद्याप्रमाणे वारसा नव्हता कारण 1956 ला हिंदू उत्तराधिकार कायदा म्हणजे हिंदू वारसा हक्क कायदा झाला परंतु मग तत्पूर्वी जेव्हा हा कायदाच नव्हता तेव्हा मुलींना वारसा नव्हता का हा अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि तोच प्रश्न या निकालामध्ये केरळच्या उच्च न्यायालयाने सोडवला आहे म्हणूनच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा कारण अत्यंत महत्त्वाचा विषयावरचा त्यातही महिलांच्या वडिलोपार्जित संपत्ती मधील अधिकारांवर महत्त्वाच भाष्य करून जाणारा हा व्हिडिओ आहे. तुम्हाला आम्हाला सगळ्यांच्या घरामध्ये मुलींच्या वारसा हक्का संबंधी काही ना काही प्रश्न असतातच काही ना काही तंटे चालू असतातच म्हणूनच हा व्हिडिओ कदाचित तुम्हाला उपयोगी ठरेल तर कुटुंबाने जर स्वतः होऊन मुलीला मालमत्तेत हिस्सा दिला असेल तेही 1956 पूर्वी जेव्हा हिंदू वारसा कायदा नव्हता तेव्हाची गोष्ट आहे तर तो अवैध ठरतो का हा तो महत्त्वाचा प्रश्न या निकालामध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने धसा लावला तर केरळ उच्च न्यायालयाने वेलायुदन आणि इतर विरुद्ध कुटोली आणि इतर या खटल्यामध्ये या दाव्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचा हा निर्णय दिला त्याच्या काही फॅक्ट आपण समजून घेऊया आणि त्यामागची कायदेशीर पार्श्वभूमी काय आहे तेही आपण पाहूया परंतु तत्पूर्वी काय घडलं होतं तेही आपण पाहून घेऊया तर ही केस आहे एका कुटुंबातील मालमत्तेच्या वाटणीची पिराचंद आणि उन्नी या दोन भावांनी 1916 ही संपत्ती विकत घेतली होती ज्याच्यामध्ये घर होतं शेत होतं जमीन होती आणि ती त्यांच्या स्वकमाईची खरेदी होती स्वतःच्या मालमत्तेतन स्वतः केलेल्या कष्टाने मिळवलेल्या पैशाने त्यांनी ती मालमत्ता खरेदी केली होती आता पेराच आणि उन्नी या दोघांचाही मृत्यू 1956 पूर्वी झाला आणि पेराचन आणि उन्नी या दोन भावांची ही सामायिक एक मालमत्ता होती दोघांचाही मृत्यू झाला त्यामुळे दोघांचा मृत्यूनंतर त्याच्या च्या वारसांनी सगळे एकत्र आले त्यांनी विचार केला आणि एकत्र येऊन त्यांच्या वारसांनी आपल्या संपत्तीची वाटणी करून घेतली. आपल्याला माहिती आहे की हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 हा लागू होण्यापूर्वी मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेमध्ये सहसा वारसाचा हक्क नव्हताच विशेषतः जर मुलगी असतील तर मुलींना संपत्तीमध्ये हक्क दिला जात नसे 1956 पूर्वी हिंदू कुटुंबातील मालमत्ता मिताक्षरा कायद्याप्रमाणे वारसामध्ये वाटली जात असे आणि मिताक्षरा कायद्यामध्ये मुलींना कोणत्याही पद्धतीचा वारसा नव्हता परंतु या केस मध्ये मात्र एक अतिशय महत्त्वाची आणि वेगळी घटना घडली आणि ती घटना अशी आहे की पेराच आणि उन्नी हे 1956 पूर्वी जेव्हा मृत पावले तेव्हा त्यांच्या मुलींना हिस्सा नव्हता परंतु तरीही ह्या दोघांचे जे कोणी सगळे वारस होते ते सगळे एकत्र आले आणि त्यांनी ठरवलं की आपल्या वडिलांनी सामायिक रित्या खरेदी केलेली ही जी काही संपत्ती आहे ती आपण वाटून घेऊया आणि जेव्हा त्यांनी असं वाटायचं ठरवलं तेव्हा त्यांनी एक नोंदणीकृत वाटणी पत्र केलं आणि पेराचच्या मुलींना निम्मा हिस्सा गेला आणि दुसरा जो निम्मा हिस्सा होता तो उन्नीच्या वारसांना गेला आता पिराचला नुसत्याच मुली होत्या त्याच्यामुळे त्यांना पेराच जो निम्मा हिस्सा होता हा मिळून गेला परंतु उन्नीतला मात्र मुलं आणि मुलगी अशी होती दोन मुलं होती आणि उन्नी अथा नावाची त्याची एक मुलगी होती तर उन्नी अथाला एक तृतींश हिस्सा मिळाला आणि दोन मुलांना प्रत्येकी एक तृतींश हिस्सा मिळाला अशा रीतीने उन्नीच्या वाट्याला आलेल्या निम्म्या हिस्स्याच वाटप झालं आणि उन्नी आत्ताला तिचा हिस्सा तिच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मिळालेला आहे वडील 1956 पूर्वी मृत्यू झालेला आहे त्यांचा आणि हे वाटणीपत्र मात्र 1958 च्या ऑगस्ट मध्ये झालेला आहे.
आता या सर्वांनी जेव्हा या अशा वाटणी पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या त्यात कोणतीही जबरदस्ती नव्हती फसवणूक नव्हता किंवा वादही नव्हता त्यांनी अतिशय आनंदाने हे सगळं मान्य केलं एकत्र बसले पुण्या गोविंदाने ही सगळी संपत्ती त्यांनी आपापसामध्ये वाटून घेतली. इथे लक्षात घ्या की हक्क नसताना त्यांनी आपल्या बहिणींना ही संपत्ती दिलेली आहे. त्याच्यानंतर बरेच वर्ष गेले कोणी काही म्हटलं नाही परंतु तरी देखील मग हा वाद निर्माण झाला तर वाद निर्माण कसा झाला ते आपण पाहूयात तर काही वर्षांनी काय झालं की उन्नीची जी मुलं होती तर त्या उन्नीच्या मुलांनी म्हणजे पुरुष वारसांनी असं ठरवलं किंवा असा दावा केला की त्यांची बहिण जी उन्नी आत्ता होती जिला उन्नीच्या निम्म्या हिस्स्यातला एक तृतींश हिस्सा भावांनी दिला होता.
त्या भावांनी आता कोर्टामध्ये गेले आणि त्यांनी असा दावा केला की उननी आत्ताला कोणताही हिस्सा नाही तिला जे आम्ही हिस्सा दिलेला आहे वाटणीपत्र नोंदणीवृत्त वाटणीपत्र करून ते केवळ नावासाठी म्हणून दिले परंतु 1956 पूर्वी कोणताही कायदा नव्हता आणि मिताक्षरा कायद्यानुसार मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळत नाही म्हणजे कायद्यानुसार तिला हिस्सा नाहीये आणि नव्हता परंतु त्यामुळे आम्ही जे वाटणीपत्र करून तिला जो हिस्सा दिलाय तो बेकायदेशीर आहे म्हणून तिच्या वाटेचा म्हणजे उन्नी हत्याच्या वाटेचा हिस्सा आमच्या दोघांना द्याव असं उन्नीच्या दोन मुलांनी कोर्टामध्ये जाऊन सांगितलं आणि ट्रायल कोर्टामध्ये हा दावा सुरू झाला त्यांचा युक्तिवाद त्यांनी हा का केला कारण मुलीला त्या काळात कायद्यानुसार हक्कच नव्हता कारण तोपर्यंत 1956 चा हिंदू उत्तराधिकार कायदा किंवा हिंदू वारसा कायदा आला नव्हता परंतु 1958 हे जे वाटणीपत्र झालेल आहे हे चुकीच आहे आणि मुलीला दिलेला हिस्सा रद्द करावा अशी मागणी त्या दोन भावांनी ट्रायल कोर्टामध्ये केली त्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा हाच होता की कायदा नाहीये मुलींना हिस्सा नाहीये आणि कायद्याने जर मुलींना हिस्साच नसेल तर मग स्वच्छ स्वच्छने आम्ही त्यांना जरी वाटणी पत्र करून स्वच्छने दिलेला हक्क आहे तो देखील बेकायदेशीर आहे अर्थात ट्रायल कोर्टाने भावांच हे म्हणणं फेटाळून लावलं आणि बहिणीला म्हणजे उंदी आत्ताला तिचा जो 1/3 शिस्सा वडिलांच्या संपत्तीमध्ये मिळाला होता तो योग्य आहे असा निकाल ट्रायल कोर्टाने दिला आणि त्यावर तिचा अधिकार आहे मुलीचा अधिकार आहे असं सांगितलं आणि तिच्या हिस्स्याच्या वाटणीवर भावांना अधिकार सांगता येणार नाही असाही निर्णय दिला आता ट्रायल कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध साहजिकच भावांनी अपील केलं आणि अपील केल्यावर अपीलीय न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा हा निर्णय चुकीचा आहे असं सांगितलं कारण अपी न्यायालयाने याच लॉजिक देताना असं सांगितलं की मिताक्षरा कायद्यामध्ये मुलींना वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा देता येत नाही असं हिंदू मिताक्षरा कायदा म्हणतो आणि साहजिकच त्यामुळे हिला हिस्साच नाही आणि हिला हिस्सा घेण्याचाही अधिकार नाही आता अपील कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध मुलीने म्हणजे उन्नी आत्ता हिने केरळ उच्च न्यायालयामध्ये अपील केलं केरळ उच्च न्यायालयासमोर काय प्रश्न होता तर तो प्रश्न असा होता जर कायद्यानुसार मुलीला वारसा हक्क नव्हता तरी कुटुंबाने स्वेच्छेने वाटणीपत्र करून तिला हिस्सा दिला होता मग तिला स्वेच्छेने वाटणीपत्र करून दिलेला हिस्सा तो वैध ठरेल का हा महत्त्वाचा प्रश्न आता केरळ उच्च न्यायालयाला सोडवायचा होता या सगळ्या केसचे जे काही पेपर्स आहेत वाटणीपत्र आहे ते आणि दोन्ही बाजूंच म्हणण ऐकल्यावर कोर्ट म्हणालं की कायद्याने हक्क नसणं आणि कुटुंबाने स्वेच्छेने हक्क देण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि आपलं म्हणणं स्पष्ट करताना कोर्टाने पुढे काही महत्त्वाचे असे मुद्दे दिलेले आहेत जे आजही आपल्या सर्वांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरतील आणि महत्त्वाचं ठरतील तर कोर्टाने असं सांगितलं की स्वेच्छेने वाटणे म्हणजे काय ते आपण बघूया किंवा व्लंटरी पार्टिशन संपत्तीचं घरगुती संपत्तीच व्लंटरी पार्टिशन होतं म्हणजे नेमकं काय होतं जर सगळे वारस एकत्र येऊन कोणत्याही दबावाविना किंवा धाक दाखवल्याविना किंवा कोणत्याही पद्धतीच्या प्रलोभनाशिवाय सर्व वारस जर स्वतः होऊन एकत्र आले आणि त्यांनी जर अशा पद्धतीने वाटणीपत्र केलं ते नोंदणीकृत केलं आणि अशा वाटणीपत्राला कुठल्याही वारसाचं काहीही ऑब्जेक्शन नसेल आणि गुण्या गोविंदानी जर व्ॉलंटरी पार्टिशन जर झालं असेल तर त्याला स्वेच्छेची वाटणी किंवा व्ॉलंटरी अ पार्टिशन असं म्हटलं जातं आता ही जेव्हा एकदा स्वेच्छेची वाटणी म्हणून मान्य केलं जातं तेव्हा अशा वाटणीला कायदा मान्य देत मान्यता देतो. जर स्वेच्छेने कुटुंबाने वाटणी करून बहिणीला जर काही पैसे दिली असतील किंवा संपत्ती दिली असेल किंवा वाटा दिला असेल तर केवळ मिताक्षर कायद्यामध्ये मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा नाही या एका मुद्द्यास्तव ही केलेली वॉलंटरी पार्टिशन किंवा स्वेच्छेची वाटणी ही गैर कायदेशीर ठरत नाही हे कोर्टाने निर्विवादपणे सांगितलं कोर्टाने सांगितलं की कायद्यामध्ये अशी बंदी आहे का याचा देखील आम्ही विचार केला आणि कोर्ट म्हणालं की जर जुना हिंदू कायदा म्हणजे मिताक्षरा कायदा मुलींना वारसा देत नव्हता हे सत्य आहे कारण तो त्यावेळचा कायदा होता पण तो कुटुंबाला मुलीला हिस्सा देण्यास मनाही करत नव्हता कारण मिताक्षरा कायद्यामध्ये असं कुठेही म्हटलं नव्हतं की मुलींना वडिलांनी स्वतःच्या मर्जीने स्वेच्छेने किंवा भावाने स्वतःच्या इच्छेने मर्जीने आणि स्वेच्छेने हिस्सा देऊ नये असं कुठेही त्या मिताक्षरा कायद्यात म्हटलेलं नाही निताक्षरा कायद्याचा विरोध नाही त्याचमुळे निताक्षरा कायद्यामध्ये मुलींना वडिला पार्जित संपत्तीमध्ये हिस्सा नाही केवळ या एका गोष्टीच भांडवल करून स्वेच्छेने मुलींना दिलेल्या संपत्तीला विरोध करण नंतर पुढे जाऊन विरोध करणं हे संपूर्णपणे चुकीच आहे कारण जे वाटणीपत्र केल गेल ते नोंदणीकृत आहे ते अधिकृत आहे ते कायदेशीर आहे आणि कायदेशीर वाटणीपत्र केल्यानंतरच ही जी संपत्ती आहे ती उन्नी अक्कला म्हणजे दोन भावांच्या बहिणीला मिळालेली आहे उन्नीच्या मृत्यूनंतर त्याच्यामुळे कोर्टाने असं सांगितलं की नोंदणीकृत वाटणी पत्र हा स्वतःचा एक कायदेशीर दस्तायवज आहे आता जर कायदेशीर दस्तावज असेल तर तो आपल्याला मान्य करावाच लागेल जर त्यातून कोणाला मालमत्ता मिळाली तर त्यातून कोणाला मालमत्ता मिळाली आणि ती वाटणी वर्षानुवर्षे भावांनी जर ऑलरेडी मान्य केलेली आहे तर काही वर्ष गेल्यानंतर भावांनी त्या वाटणी पत्राला विरोध करता कामाने केवळ त्यांच्या असं लक्षात आलेल आहे की गीताक्षरा कायद्यामध्ये अशी सोय नाही. म्हणून पुण्य हक्काला म्हणजे नोंदणीकृत केलेल्या वाटणी पत्रामुळे मिळालेला जो मालकी हक्क आहे तिच्या वाटेच्या संपत्तीवर तो पूर्ण मालकी हक्क मिळालेला आहे त्यामध्ये कुठलीही अट नाही कुठलीही कंडिशन नाही.
सनी अतिशय महत्त्वाचा हा निर्णय त्यांनी दिला आणि ह्या निर्णय दिल्यानंतर वडील किंवा वारसांना पूर्ण अधिकार होते असे अशा संपत्तीच वाटणीपत्र करायचा कोणाला किती द्यायचं हे ठरवण्याचा देखील वारसांना पूर्ण अधिकार होता आणि तो त्यांनी राबवलेला आहे आणि त्यानुसारच ते वाटणीपत्र केलेलं असल्यामुळे हे संपूर्णपणे वैद आहे केवळ तो उन्नी आत्ताचे वडील आणि उन्नी आणि पिराचन हे 1956 पूर्वी मृत्यू पावले म्हणून याला नवीन कायद्यानुसार देखील विरोध करता येत नाही असही मला वाटतं की हा अतिशय महत्त्वाचा कायदा आहे.
