पीएम किसान योजनेची सुरुवात डिसेंबर 2018 मध्ये करण्यात आली तेव्हापासून शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000 रुपये देण्यात येत आहेत शेत जमीन नावावर असलेल्या एकाच कुटुंबातील पती-पत्नी मुलगा आणि मुलगी लाभ घेत आहेत आता कुटुंबातील पती-पत्नी आणि मुलगा मुलगी लाभ घेतात मात्र आता कुटुंबातील एका शेतकऱ्याला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे पाहूयात या संदर्भातील [संगीत] स्पेशल पीएम किसान योजनेसाठी केंद्र सरकारने नवीन नियमावली लागू केली आहे आता कुटुंबातील एका शेतकऱ्यालाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे त्या पार्श्वभूमीवर पती पत्नी आणि मुले यांचे आधार कार्ड जोडणं अनिवार्य करण्यात आलं एका कुटुंबात एका शेतकऱ्याला मिळणार लाभ एकाच कुटुंबात योजनेचा लाभ घेणारे दोन ते
तीन शेतकरी आहेत कुटुंबातील पती पत्नी मुलगा मुलगी लाभ असल्यास त्यातील एकालाच लाभ घेता येणार योजनेसाठी पती-पत्नी आणि मुलाचे आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य आहे जे आयकर भरतात जे पेन्शनर आहेत त्यांना लाभ मिळणार नाही आयकर भरूनही योजनेचा लाभ घेतला असेल तर रक्कम वसूल केली जाईल वारसा हक्क वगळता ज्या शेतकऱ्यांनी 2019 पूर्वी जमीन खरेदी केली त्यांना लाभ मिळणार नाही आता शेतकऱ्यांची जी हलक जीवन चाललेले आहे एका कुटुंबामध्ये जर जर 20 एकर जमीन असेल आणि चार भाऊ असेल तर चार भावांना तर ती जमीन पाच पाच एकर येते पाच एकर सगळं म्हणजे आर्थिक भार जो आहे शेतीवर आधारित आहे आणि
त्यामुळे हे प्रत्येकाला किसान योजनेचा लाभ हा प्रत्येक भावाला मिळाला पाहिजे आणि दुर्बलता आर्थिक दुर्बलता येईल मुलांचे शिक्षण कसे करणार सगळं पूर्ण त्याची शेतीवर आधारित असल्या कारणाने त्यामुळे ही योजना आहे प्रत्येकाला याचा लाभ मिळाला पाहिजे पाहिजे ही जी योजना आहे शासनाची खरं म्हणजे एकदम चुकीची योजना आहे कसं आहे शेतकऱ्यांचं संपूर्ण कुटुंब जे आहे ते शेतीवर आधारित आहे आता उदाहरणार्थ आमच्या कुटुंबात आम्ही दोन-तीन भाऊ आहे आम्हाला दोन दोन एकर जमीन येते आमच्या कुटुंबात एक सात आठ एकर जमीन आहे तर मग असं जर विभक्त केलं तर बाकीच्या भावांनी काय करायचं आमच्या आमच्यात वाद लागायचा विषय होऊन जाईल ना
तो पीएम किसान योजनेची सुरुवात डिसेंबर 2018 मध्ये करण्यात आली शेत जमिनीच्या नावावर असलेल्या एकाच कुटुंबातील पती पत्नी मुलगा मुलगी लाभ घेत आहेत तेव्हापासून शेतकऱ्यांना वर्षाला सहा हजार रुपये देण्यात येतोय मात्र आता एका कुटुंबातील एकाच्याच पदरात पीएम किसान योजनेचा लाभ पडणार आहे फक्त निवडणुका होत्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांची मतं घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची मन वळवण्यासाठी ही योजना आणली होती का हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने निर्माण होतो आता निवडणुका संपल्या आता चार वर्ष काही कुणाचं काम नाही म्हणून अशा पद्धतीचे जुमलेबाजी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केलेला आहे मदत करायची असेल तर मोठ्या मनाने करा अटी निकष आणि शर्ती घालून त्या योजनेचे लाभार्थी
कमी करायचे आणि योजना फक्त नावापुरती ठेवायची असा सरकारचा प्रश्न त्या ठिकाणी दिसतो आहे या निर्णयाचा केंद्र सरकारच्या तीव्र शब्दांमध्ये आम्ही निषेध करतो पीएम किसान योजना ही केंद्राची योजना आहे त्यामुळे केंद्राने या संदर्भामध्ये काही निकष ठरवले असतील तर त्याच्यामुळे काय कशावरती परिणाम होईल असं नाही कारण आपण असं बघतो आहोत की ज्या वेळेला पहिल्यांदा लँड सेलिंग ऍक्ट लागू झाला त्यावेळेला सुद्धा खातेपोड झाली आणि अलीकडच्या कालावधीमध्ये सुद्धा खातेपोड होतच असते त्यामुळे कुटुंबामध्ये जवळपास एकच व्यक्ती असते त्यामुळे त्याचा फारसा परिणाम काय वेगळा होईल असं मला स्वतःला वाटत नाही केंद्र सरकार प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यासाठी अनुदान योजना सुरू केली आहे
त्यामुळे पीएम किसान सन्मान योजनेचे ₹6000 आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे ₹6000 असे एकूण बारा हजार रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होत आहेत पीएम किसान योजनेच्या नवी नियमावलीमुळे अनेकांची नाव बाद होणार हे नक्की ब्युरो रिपोर्ट पुढारी न्यूज
