जय शिवराय मित्रांनो मित्रांनो अतिवृष्टीमुळे पिकाच्या झालेल्या नुकसानीसाठी पीक विम्याचा क्लेम दाखल केला परंतु पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून अद्याप देखील सर्वे करण्यात आलेला नाही पीक विमा मिळेल का राज्यातील मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला प्रश्न मित्रांनो ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यामध्ये राज्याच्या बहुतांश सर्व जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस झालेला आहे अतिवृष्टी पूरपरिस्थिती अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे शेती पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे काही भागांमध्ये सततच्या पावसामुळे पिकं पिवळी पडलेली आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून तूर कापूस सोयाबीन बाजरी मका अशा विविध पिकांच्या नुकसानीसाठी आपल्या पीक विम्याचे क्लेम दाखल करण्यात आलेले आहेत मित्रांनो यापूर्वी आपण पाहिलं होतं की जास्त
मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून क्लेम दाखल केल्यानंतर एखाद्या भागातील एखाद्या महसूल मंडळातील एखाद्या पिकाचं जर जास्त मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं असेल तर त्या पिकाची अधिसूचना काढली जाते तशा प्रकारच्या अधिसूचना आता काढायला सुरू झालेल्या आहेत परंतु एखाद्या पिकाचं जर जास्त मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं नाही किंवा त्या पिकासाठी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात क्लेम दाखल करण्यात आले नाही तर मग शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक क्लेमच काय मित्रांनो 2023 मध्ये सुद्धा पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या क्लेमच सर्वेक्षण करण्यात आलेलं नव्हतं सरसकट शेतकऱ्यांचे क्लेम बाद करण्यात आलेले होते परंतु आता यावर्षीची परिस्थिती वेगळी आहे यावर्षी राज्यातील बहुतांश सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे
अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झालेले आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून क्लेम करून जवळजवळ 15 दिवस उलटले तरीसुद्धा अद्याप हे पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण करण्यात आलेलं नाही याच्यामुळे आता शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये परत एकदा संदिग्धताना निर्माण झालेली आहे की जर या कंपन्याच्या प्रतिनिधींना सर्वेक्षण जर केलं नाही तर मग पुढे पीक विमा मिळणार का आता याच्यामध्ये अधिसूचना निघाली तर ठीक आहे पण अधिसूचनाही निघाली नाही आणि सर्वेक्षणही झालं नाही तर मग काय होणार मित्रांनो अशाच प्रकारची परिस्थिती बहुतांश जिल्ह्यामध्ये झालेली आहे आणि याच पार्श्वभूमीवरती पीक विमा कंपन्याला हे सर्वेक्षण करण्यासाठी स्पष्ट निर्देश देणं हे कृषी विभागाचे या ठिकाणी
काम आहे जिल्हास्तरीय पीक विमा समितीच्या माध्यमातून या पीक विमा कंपन्याला अशा प्रकारचे निर्देश देऊन तंबी देऊन या ठिकाणी पूर्वसूचना देणे गरजेचे आहे की जर तुम्ही या ठिकाणी सर्वेक्षण केलं नाही तर उद्या चालून कुठला जर आक्षेप असेल तर तुम्हाला तो आक्षेप घेता येणार नाही मित्रांनो याच पार्श्वभूमीवरती हिंगोली जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपण जर पाहिलं तर यापूर्वी सोयाबीन पिकासाठी अधिसूचना काढण्यात आलेली आहे परंतु जवळजवळ 472000 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून पीक विमा भरण्यात आलेला आहे परंतु याच्यामध्ये तूर कापूस बाजरी सोयाबीन अशा जी काही विविध पिकं येतात या पिकाच्या नुकसानीसाठी सुद्धा जवळजवळ साडेचार लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून आपले क्लेम दाखल करण्यात
आलेले आहेत आता सोयाबीनची आधी सूचना काढली पण उर्वरित पिकांचं काय आणि याच्यासाठी हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या माध्यमातून पीक विमा कंपनीला रॅन्डमली 30% क्षेत्राचं जे काही सर्वेक्षण करून या शेतकऱ्यांचे जे काही क्लेमचे नुकसान भरपाई आहे ती नुकसान भरपाई निश्चित करावी अशा प्रकारचे निर्देश दिलेले आहेत कारण गेल्या वर्षी हिंगोलीमध्ये वाशिम यवतमाळमध्ये परिस्थिती अमरावतीमध्ये परिस्थिती अतिशय भयानक होती कारण मोठ्या प्रमाणात क्लेम आणि मोठ्या प्रमाणात पीक विम्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांवरती जो काही अन्याय झाला होता तो याच जिल्ह्यांमध्ये झाला होता आता याच पार्श्वभूमीवरती प्रत्येक जिल्हास्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून पीक विमा कंपन्यांना आदेशित असेच निर्देश देणे गरजेचे आहे
ऑलरेडी कृषिमंत्र्यांच्या माध्यमातून तसेच स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत जर समजा प्रत्येक शेतकऱ्याचा जर सर्वेक्षण करता येत नसेल तर कंपन्याने अशाप्रकारे रॅन्डमली सर्वेक्षण करून शेतकऱ्यांच्या या क्लेमची जी काही स्थिती आहे ती निश्चित करणं क्लेमची नुकसान भरपाई निश्चित करणं गरजेचे आहे कारण शेतकऱ्यांमध्ये क्लेम करणं यासाठी 72 तासाचा कालावधी शेतकरी अतिशय काटेकोरपणे पाळतात परंतु याच्यानंतर सर्वेक्षणाला 15-15 20 दिवस आणि त्याच्यानंतर नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी तीन-तीन महिने चार-चार महिने नव्हे वर्ष सुद्धा उलटते तर हे कुठेतरी थांबणं गरजेचे आहे आणि अशाप्रकारे आता हे एक महत्त्वाचे असे निर्देश हे हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून देत करण्यात आलेले आहेत आशा करूयात आता प्रत्येक जिल्हा
स्तरावरून अशाच प्रकारे काटेकोरपणे निर्देश दिले जातील आणि शेतकरी जे काही आपल्या सर्वेक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहेत कारण आता पंधरा 20 दिवसानंतर शेतामध्ये काय राहणार आहे आणि त्याच्यानंतर परत सर्वेक्षण काय केलं जाणार आहे पुन्हा त्याच्यासाठी पैशाची मागणी त्याच्यासाठी पुन्हा चुकीची आकडेवारी दाखवणं असे सुद्धा बरेच सारे गैरप्रकार घडतात ज्याला कुठेही आळा घातला जाऊ शकत नाही त्या पार्श्वभूमीवरती लवकरात लवकर सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश हे या पीक विमा कंपन्याला दिले गेले पाहिजेत अन्यथा सरसकट पीक विमासाठी या शेतकऱ्यांना मात्र गेलं गेलं पाहिजे धन्यवाद
